*तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कटौती: 'बदले की भावना' और 'विपक्ष को दबाने की साजिश'

*तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कटौती: ‘बदले की भावना’ और ‘विपक्ष को दबाने की साजिश’ – राजद*

रविंद्र कुमार,संपादक/पटना / 22 जनवरी 2026 :: बिहार की राजनीति में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की सुरक्षा श्रेणी में कटौती को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रवक्ता एजाज अहमद ने सरकार के इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे ‘लोकतंत्र की हत्या’ और ‘बदले की भावना से प्रेरित साजिश’ करार दिया है।

******सत्ता की ‘घबराहट’ का संकेत*******

राजद प्रवक्ता *एजाज अहमद* ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि बिहार सरकार का यह निर्णय स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सत्तापक्ष विपक्ष की मजबूती से घबरा गया है। उन्होंने कहा, “तेजस्वी जी जिस तरह से सरकार की विफलताओं को उजागर कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर उन्हें आईना दिखा रहे हैं, उससे एनडीए सरकार में बेचैनी व्याप्त है। सुरक्षा कम करना इसी घबराहट का परिणाम है।”

********मुख्य आरोप और तर्क********

*एजाज अहमद ने सरकार की कार्यशैली पर कई गंभीर सवाल खड़े किए*

*दोहरा मापदंड*: उन्होंने सवाल उठाया कि जहाँ भाजपा और जदयू के नेताओं को ‘जेड प्लस’ (Z+) सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है, वहीं प्रदेश के सबसे बड़े विपक्षी नेता की सुरक्षा घटाकर ‘वाई प्लस’ (Y+) कर दी गई है। यह भेदभावपूर्ण रवैया है।

*मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश*: राजद का आरोप है कि बिहार में ‘नीट’ (NEET) छात्रा के मामले और बढ़ते अपराधों पर सरकार बुरी तरह घिरी हुई है। इन ज्वलंत मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए सुरक्षा कटौती जैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं।

*लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का प्रयास*: प्रवक्ता ने कहा कि तेजस्वी यादव रोजगार, विकास, महिला सुरक्षा और हत्या जैसे मुद्दों पर लगातार आवाज उठा रहे हैं। उनके आगामी संघर्ष और आंदोलनों से पहले सुरक्षा कम करना उनकी आवाज को दबाने की एक सोची-समझी साजिश है।

**”जनता के बीच जाने से नहीं रोक पाएगी सरकार”**

राजद के राज्य प्रवक्ता एजाज अहमद ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा के तामझाम कम करने से तेजस्वी यादव के हौसले कम नहीं होंगे। वे पहले की तरह ही जनता के हितों के लिए सड़कों पर उतरेंगे और सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे।

प्रवक्ता के अनुसार, एनडीए के मंत्रियों और विधायकों द्वारा की जा रही अनर्गल बयानबाजी यह साबित करती है कि उनके पास विकास के नाम पर दिखाने के लिए कुछ नहीं है।