*अरशद नसर ने ED, CBI, लोकायुक्त और मानवाधिकार आयोग सहित कई राज्य व केंद्रीय एजेंसियों को सौंपे नए तथ्य*

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#न्यूज़हाईलाइट्स:
*मिशन रांची*: 14 महीने की जेल के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अरशद नसर ने भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ खोला मोर्चा।
*शिकायतों का अंबार*: ED, CBI, लोकायुक्त और मानवाधिकार आयोग सहित कई राज्य व केंद्रीय एजेंसियों को सौंपे नए तथ्य।
*जवाबदेही की मांग*: झूठे मुकदमे दर्ज कराने वाले अधिकारियों और अवैध खनन में संलिप्त माफियाओं के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अपील।
*अजेय हौसला*: अरशद नसर का बयान— “जेल से मनोबल टूटा नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अब और तेज होगी।”
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रविंद्र कुमार,संपादक/साहिबगंज/रांची/12 मई 2026 :: चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरण प्रेमी सैयद अरशद नसर ने 14 महीने की न्यायिक हिरासत से बाहर आते ही भ्रष्टाचार और अवैध खनन के खिलाफ अपने अभियान को नई धार दे दी है। सोमवार को राज्य की राजधानी रांची पहुँचकर अरशद ने एक साथ कई संवैधानिक संस्थाओं और जांच एजेंसियों का दौरा किया, जिससे साहिबगंज के प्रशासनिक महकमे और पत्थर माफियाओं के बीच खलबली मच गई है।
*एजेंसियों के द्वार पर अरशद की दस्तक*

अरशद नसर ने सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट, लोकायुक्त, सीबीआई (CBI), ईडी (ED), एसीबी (ACB), जेल आईजी, प्रदूषण बोर्ड, सूचना आयोग और मानवाधिकार आयोग के कार्यालयों का दौरा किया। उन्होंने जेल जाने से पूर्व और जेल प्रवास के दौरान स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजी गई शिकायतों पर अब तक हुई प्रगति की जानकारी ली। साथ ही, उन्होंने भ्रष्टाचार और अवैध पत्थर कारोबार से जुड़े कई नए साक्ष्य भी अधिकारियों को सौंपे, जहाँ उन्हें ठोस कार्रवाई का आश्वासन मिला है।
*अधिकारियों पर गंभीर आरोप*

विदित हो कि साहिबगंज के जिला खनन पदाधिकारी (DMO) कृष्ण कुमार किस्कू द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमों के बाद अरशद को जेल जाना पड़ा था। अब जेल से बाहर आने के बाद अरशद ने DMO किस्कू सहित केस के अनुसंधानकर्ता (IO) और पर्यवेक्षण अधिकारी किशोर तिर्की (SDPO) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने इन अधिकारियों पर झूठा केस दर्ज करने और पद के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए विभागीय कार्रवाई की मांग की है। इसके अतिरिक्त, जेल अवधि के दौरान साहिबगंज और मधुपुर जेल के भीतर व्याप्त अनियमितताओं को लेकर भी उन्होंने जेल आईजी से 94 बिंदुओं पर सूचना मांगी है।
*”न झुकेंगे, न डरेंगे”*

राजधानी में अपनी सक्रियता के दौरान अरशद नसर ने दो टूक शब्दों में कहा कि सलाखें उनके इरादों को कमजोर नहीं कर पाईं। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, “मेरा संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। भ्रष्ट अधिकारियों और माफियाओं का सिंडिकेट मुझे डरा नहीं सकता। अब यह लड़ाई निर्णायक मोड़ पर है।”
*संपादकीय विश्लेषण: व्यक्तिगत संघर्ष बनाम संस्थागत भ्रष्टाचार*

सैयद अरशद नसर का यह कदम झारखंड की राजनीति और नौकरशाही में व्याप्त ‘माफिया-अफसर गठजोड़’ पर सीधा प्रहार है। साहिबगंज जैसे खनिज प्रधान जिलों में अवैध खनन और भ्रष्टाचार के मुद्दे नए नहीं हैं, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता का जेल से निकलते ही सीधे जांच एजेंसियों की शरण में जाना यह दर्शाता है कि कानून की लड़ाई अब और जटिल होने वाली है।

अधिकारियों पर झूठे मुकदमे और एससी-एसटी एक्ट के दुरुपयोग के आरोप अगर जांच में सही पाए जाते हैं, तो यह प्रशासनिक साख पर बड़ा धब्बा होगा। वहीं, अरशद द्वारा एक साथ ED, CBI और लोकायुक्त को सक्रिय करना यह संकेत देता है कि आने वाले दिनों में साहिबगंज के कई रसूखदार चेहरे जांच के घेरे में आ सकते हैं। यह मामला न केवल पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक नागरिक के मौलिक अधिकारों और ‘विजिलेंट’ सक्रियता का भी उदाहरण पेश करता है।
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