*मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट 'पूर्वांचल भवन' पर संकट? परिषद ने उठाई सदस्यता शुल्क घटाने की मांग*

*’पूर्वांचल भवन’ के अस्तित्व और स्वरूप को बचाने के लिए नगर आयुक्त श्री से मिला प्रतिनिधिमंडल और सौंपा पत्र*

रविंद्र कुमार,संपादक/गाजियाबाद/02 मई 2026 :: पूरविया जन कल्याण परिषद (पंजी.) के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय महासचिव पंडित राकेश तिवारी के नेतृत्व में नगर आयुक्त श्री विक्रमादित्य सिंह मलिक से उनके कैंप कार्यालय पर मुलाकात की। इस दौरान संगठन ने महानगर में नगर आयुक्त की कार्यशैली की प्रशंसा की, लेकिन मुख्यमंत्री के ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ पूर्वांचल भवन (सांस्कृतिक केंद्र) को लेकर निगम की नीतियों पर गहरी चिंता और नाराजगी व्यक्त की।

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#न्यूज़हाईलाइट्स:

*मूल पहचान से समझौता नहीं*: संगठन ने मांग की है कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में सुधार कर इसका नाम ‘पूर्वांचल भवन सांस्कृतिक केंद्र’ ही रखा जाए और बैंक खाता भी इसी नाम से हो।

*सदस्यता शुल्क में कटौती की मांग*: मध्यम और निम्न आय वर्ग के हितों को देखते हुए सदस्यता शुल्क को ₹21,000 से घटाकर ₹11,000 करने का प्रस्ताव दिया गया है.

*निजीकरण का विरोध*: निगम द्वारा भवन को निजी एजेंसी को सौंपने की मंशा का परिषद ने कड़ा विरोध किया है। संगठन का कहना है कि यह सार्वजनिक संपत्ति है, व्यावसायिक केंद्र नहीं।

*अधूरा निर्माण और अव्यवस्था*: काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर बनने वाले इस भवन को निगम ने बजट का अभाव बताकर अधूरा छोड़ दिया है। परिसर में पेयजल जैसी मूलभूत व्यवस्थाएं भी अब तक उपलब्ध नहीं हैं।

*साजिश का आरोप*: संगठन ने आरोप लगाया कि निगम के भीतर कुछ ‘पूर्वांचल विरोधी’ तत्व मुख्यमंत्री की भावनाओं के विपरीत कार्य कर रहे हैं और भवन का व्यवसायीकरण करना चाहते हैं।

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*मुख्यमंत्री योगी जी के सपनों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं: परिषद*

प्रतिनिधिमंडल ने नगर आयुक्त को लिखित पत्र सौंपकर अवगत कराया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिलान्यास के समय इस भवन को बिहार और पूर्वांचल की सभ्यता, खान-पान, कला और ऐतिहासिक विभूतियों के संरक्षण के केंद्र के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया था। परिषद ने मुख्यमंत्री के उस संबोधन की सी.डी. भी नगर आयुक्त को सौंपी, जिसे मानने से निगम प्रशासन फिलहाल इनकार कर रहा है।

*सांस्कृतिक विरासत बनाम व्यावसायिक लाभ*

पंडित राकेश तिवारी ने कहा, “20 वर्षों के कड़े संघर्ष के बाद यह भवन मिला है। यह केवल ईंट-पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि 15 लाख पूर्वांचलियों की आस्था का केंद्र है। सदस्यता शुल्क अधिक रखकर गरीब समाज को इससे दूर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि संपन्न लोग इस पर कब्जा कर सकें। हम मुख्यमंत्री से मिलकर निगम की इन विसंगतियों की शिकायत करेंगे।”

*नगर आयुक्त का आश्वासन*

नगर आयुक्त ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया कि वे इस मामले में न्यायसंगत और समाज हित में उचित कार्यवाही करेंगे।

*प्रतिनिधिमंडल में उपस्थिति*

इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव पंडित राकेश तिवारी के साथ मनोज कुमार दास, पिंटू राय, सच्चिदानंद साधु, रामप्यारे यादव और उत्तराखंड समाज से सच्चिदानंद शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

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