*सुप्रीम कोर्ट ने कहा- “नियमों से समाज में विभाजन का खतरा”*
रविन्द्र कुमार, संपादक /नई दिल्ली / 29 जनवरी 2026 :: उच्चतम न्यायालय ने आज एक युगांतकारी निर्णय लेते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के विवादित ‘समता विनियम 2026’ (Promotion of Equity Regulations, 2026) को फिलहाल स्थगित कर दिया है।
देशभर में सामान्य वर्ग के छात्रों द्वारा किए गए तीव्र विरोध प्रदर्शनों और दर्जनों याचिकाओं के बाद आए इस फैसले को सामान्य वर्ग के छात्रों के संघर्ष की एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है।
**CJI की कड़ी टिप्पणी: “अस्पष्ट प्रावधान पैदा कर सकते हैं विभाजन”**
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इन नियमों की वैधानिकता पर गंभीर सवाल उठाए। सुनवाई के दौरान पीठ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि इन नियमों की भाषा अत्यंत अस्पष्ट है और इसके प्रावधान “बहुत व्यापक” हैं। कोर्ट ने चिंता जताई कि वर्तमान स्वरूप में इन नियमों का गलत इस्तेमाल हो सकता है और यह समाज में गहरा विभाजन पैदा करने की क्षमता रखते हैं।
**पुनर्लेखन के लिए बनेगी उच्चस्तरीय कमेटी**
शीर्ष अदालत ने केवल रोक ही नहीं लगाई, बल्कि केंद्र सरकार और UGC को कड़े निर्देश भी जारी किए:
**विशेषज्ञ समिति: कोर्ट ने निर्देश दिया कि इन नियमों के पुनर्लेखन (Rewriting) के लिए एक विशेष कमेटी गठित की जाए, जिसमें देश के प्रमुख विधिवेत्ता (Legal Experts) शामिल हों।
**नोटिस जारी: केंद्र और UGC को औपचारिक नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है।
**अगली सुनवाई: मामले की अगली महत्वपूर्ण सुनवाई अब 19 मार्च 2026 को तय की गई है।
*2012 के नियम रहेंगे प्रभावी, ‘समावेशी’ माहौल पर जोर*
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक नए नियमों का विवाद नहीं सुलझता, तब तक देशभर के उच्च शिक्षा संस्थानों में 2012 के पुराने UGC नियम ही लागू रहेंगे। पीठ ने जोर देकर कहा कि उच्च शिक्षा का माहौल ऐसा होना चाहिए जहाँ सभी वर्गों के छात्रों के अधिकार सुरक्षित रहें।
*”उच्च शिक्षा संस्थानों में एक समावेशी और निष्पक्ष वातावरण सुनिश्चित होना चाहिए। किसी भी नियम से कैंपस का संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए।” — सुप्रीम कोर्ट*
**विवाद की मुख्य जड़: भेदभाव की ‘अपूर्ण’ परिभाषा**
गौरतलब है कि UGC के 2026 के नए नियमों में जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा को मुख्य रूप से केवल SC, ST और OBC वर्गों तक सीमित कर दिया गया था। सामान्य वर्ग के छात्रों और याचिकाओं का मुख्य तर्क यही था कि यह परिभाषा ‘गैर-समावेशी’ है और सवर्ण छात्रों को ‘स्वाभाविक अपराधी’ की तरह पेश करती है। छात्रों का कहना था कि भेदभाव किसी के भी साथ हो सकता है और कानून को सबके लिए समान होना चाहिए।
**छात्र शक्ति की जीत**
पिछले कई हफ़्तों से दिल्ली के जंतर-मंतर से लेकर देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में छात्र इन नियमों के खिलाफ सड़कों पर थे। आज सुप्रीम कोर्ट के इस हस्तक्षेप ने छात्रों के उस भय को कम किया है जिसमें वे कैंपस के भीतर प्रशासनिक भेदभाव और अराजकता की आशंका जता रहे थे।
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प्रधान सम्पादक -(www.biharnews18.in)
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