*बिहार में अब म्यूटेशन, जमाबंदी, भूमि रेकॉर्ड सुधार, सीमांकन, कब्जा विवाद और अन्य राजस्व संबंधी मामलों का शीघ्र होगा निष्पादन*

*उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जारी किया टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर-1800-345-6215*

रविन्द्र कुमार, संपादक /पटना, 06 जनवरी 2026 :: बिहार में भूमि सुधार और राजस्व प्रशासन को अधिक पारदर्शी और जनोन्मुख बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक अहम कदम तेज कर दिया है। भूमि सुधार जनकल्याण संवाद कार्यक्रम के तहत उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भूमि विवादों के त्वरित निपटारे और बिचौलियों पर लगाम कसने के उद्देश्य से टोल फ्री हेल्पलाइन व्यवस्था को मजबूती से प्रचारित करते हुए इसे आम लोगों के लिए कारगर माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया है।

राज्य के विभिन्न जिलों, विशेषकर भागलपुर, सहरसा और आसपास के क्षेत्रों में आयोजित संवाद कार्यक्रमों के दौरान विजय कुमार सिन्हा ने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-345-6215 को सार्वजनिक मंच से जारी करते हुए लोगों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार के भूमि संबंधी विवाद या शिकायत के लिए सीधे इस नंबर पर संपर्क करें।

इस हेल्पलाइन के माध्यम से म्यूटेशन, जमाबंदी, भूमि रेकॉर्ड सुधार, सीमांकन, कब्जा विवाद और अन्य राजस्व संबंधी मामलों की शिकायतें दर्ज कराई जा सकेंगी।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों पर ऑनलाइन मॉनिटरिंग के साथ समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

शिकायतों की डिजिटल ट्रैकिंग से जहां एक ओर प्रक्रिया पारदर्शी होगी, वहीं दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर सक्रिय दलालों और बिचौलियों की भूमिका स्वतः सीमित हो जाएगी। विभाग का मानना है कि तकनीक आधारित इस व्यवस्था से आम नागरिकों को थाने-कचहरी और दफ्तरों के अनावश्यक चक्कर लगाने से काफी राहत मिलेगी।

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने संवाद कार्यक्रमों में स्पष्ट संदेश दिया कि सरकार भूमि मामलों में लंबित शिकायतों के त्वरित निपटारे के प्रति गंभीर है। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़ी समस्याएं सीधे आमजन के जीवन, आजीविका और सामाजिक शांति से जुड़ी होती हैं, इसलिए इनका समाधान प्राथमिकता पर किया जाएगा।

सिन्हा ने यह भी भरोसा दिलाया कि हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों की नियमित समीक्षा उच्च स्तर पर की जाएगी और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।राजस्व विभाग के अनुसार, यह टोल फ्री हेल्पलाइन पहले से संचालित है, लेकिन भूमि सुधार जनकल्याण संवाद जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से इसे गांव-गांव और आम नागरिकों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

विभाग का अनुमान है कि इस पहल से राज्य में भूमि विवादों की संख्या में कमी आएगी, लंबित मामलों के निपटारे की रफ़्तार बढ़ेगी और राजस्व प्रशासन के प्रति लोगों का भरोसा मजबूत होगा।

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