*केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने देशद्रोह का मामला दर्ज करने की उठाई मांग*

नई दिल्ली/06 जनवरी 2026 :: दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में एक बार फिर विवादित नारों का मामला सामने आया है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली दंगा साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार किए जाने के बाद विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए।
सोमवार देर रात परिसर में हुए इस विरोध प्रदर्शन का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ छात्रों को नारे लगाते और गीत गाते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान भीड़ में से कई लोग कथित तौर पर नारा लगाते सुनाई दे रहे हैं – “मोदी-शाह की कब्र खुदेगी, जेएनयू की धरती पर।” हालांकि, इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है।

दिल्ली पुलिस ने फिलहाल इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज न होने की बात कही है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, नारेबाज़ी के संबंध में अब तक कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए कानूनन आगे की कार्रवाई पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

**गिरिराज सिंह ने देशद्रोह का मामला चलाने की मांग**
जेएनयू में लगे इन विवादित नारों ने राजनीतिक हलचल भी तेज कर दी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे गंभीर बताते हुए देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग उठाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जेएनयू को ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ का अड्डा बनाया जा रहा है।

गिरिराज सिंह ने कहा, “कुछ लोगों ने जेएनयू को टुकड़े-टुकड़े गैंग का गढ़ बना दिया है। राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े लोग इस गैंग का हिस्सा हैं। ये लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी भरोसा नहीं करते।” उन्होंने उमर खालिद और शरजील इमाम के समर्थन में उठ रही आवाजों को देशविरोधी मानसिकता करार दिया।
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, “खालिद अंसारी और शरजील इमाम के समर्थन में और पीएम मोदी, अमित शाह के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जिनकी पाकिस्तान वाली मानसिकता है, जो देश को तोड़ने और ‘चिकन नेक’ काटने की बात करते हैं, उन्हें भारत की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी।”
विवादित नारेबाज़ी के इस ताज़ा घटनाक्रम ने एक बार फिर जेएनयू की छात्र राजनीति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों की सीमाओं को लेकर बहस को नया आयाम दे दिया है। अब निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या विश्वविद्यालय प्रशासन, दिल्ली पुलिस या केंद्र सरकार स्तर पर आगे कोई कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई होती है या नहीं।
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