*अल्पसंख्यक अधिकार दिवस(18 दिसंबर) पर पूर्व डीजी एम.डब्ल्यू.अंसारी का सवाल—क्या लोकतंत्र असुरक्षित हैं?*

रविंद्र कुमार, संपादक/भोपाल/19 दिसंबर 2025: सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी और पूर्व डीजी एम.डब्ल्यू. अंसारी ने अल्पसंख्यक अधिकार दिवस (18 दिसंबर)पर चेतावनी दी है कि अल्पसंख्यकों की असुरक्षा लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत की विविधता इसकी ताकत है, लेकिन संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बढ़ रहा है।

अंसारी ने कहा, “भारतीय संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देता है, चाहे वह बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक। लेकिन जमीनी हकीकत उलट है। नफरत भरे बयान, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर कार्रवाई और कानूनी दुरुपयोग अल्पसंख्यकों—मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी आदि—के खिलाफ बढ़ रहे हैं।”

उन्होंने सीएए-एनआरसी, तीन तलाक कानून, धारा 370 हटाना, धर्मांतरण विरोधी कानून, गौ-रक्षा कानून और वक्फ बिल का जिक्र किया। “ये प्रावधान भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। हिरासत में मौतें, व्यापार पर नुकसान और पुलिस की चुप्पी गंगा-जमुनी संस्कृति को खतरे में डाल रही है। सत्ता पक्ष के अलावा विपक्ष और मीडिया की खामोशी भी सवाल खड़ी कर रही है।”

आगे एम.डब्ल्यू.अंसारी ने वैश्विक उदाहरण दिए: बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, म्यांमार के रोहिंग्या, चीन के उइगर और फिलिस्तीन। “अल्पसंख्यक असुरक्षा कहीं भी लोकतंत्र को कमजोर करती है। भारत को इससे बचना चाहिए।”

शिक्षा-आर्थिक मोर्चे पर चिंता: अल्पसंख्यक छात्रवृत्तियां घट रही हैं, मंत्रालय की भूमिका कमजोर। “सबका साथ, सबका विकास” नारे के विपरीत असुरक्षा बढ़ रही है। उन्होंने 1950 के राष्ट्रपति आदेश का मुद्दा उठाया, जो पिछड़े मुसलमानों को एससी लाभ से वंचित रखता है। “इसकी समीक्षा जरूरी है।”