बिहार को 'जंगलराज' में धकेलने वालों का सुशासन पर सवाल करना हास्यास्पद : राजीव रंजन प्रसाद

*बिहार को ‘जंगलराज’ में धकेलने वालों का सुशासन पर सवाल करना हास्यास्पद : राजीव रंजन प्रसाद*

रविंद्र कुमार,संपादक /पटना / 06 अगस्त 2025 :: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा पिछले दिनों गोपालगंज के बैकुंठपुर में नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर बड़ा आरोप लगाया था.

जदयु राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा बिहार में बढ़ते अपराध एवं भ्रष्टाचार के बयान पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव द्वारा गोपालगंज के बैकुंठपुर में नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर लगाए गए आरोपों को ये सिरे से खारिज करते हैं। ये आरोप न केवल आधारहीन हैं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल की अराजकता और भ्रष्टाचार की काली विरासत को छिपाने की एक सोची समझी कोशिश है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने सुशासन, विकास और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं, जबकि राजद के शासनकाल में बिहार अपराध और भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा हुआ था।

लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल में बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार ने विकराल रूप ले लिया था। इस दौरान चारा घोटाला, जिसमें लालू प्रसाद यादव को 2013 में सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा सुनाई, ने सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया और बिहार की छवि को राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल किया।

अपराध के मोर्चे पर, 1999 में हुआ शिल्पी – गौतम हत्याकांड एक ऐसी घटना थी, जिसने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी। इस मामले में राबड़ी देवी के रिश्तेदार पर गंभीर आरोप लगे, लेकिन जांच में पारदर्शिता की कमी ने जनता का विश्वास तोड़ा।

इसके अलावा, 1997 में औरंगाबाद के सेनारी नरसंहार जिसमें 35 निर्दोष लोगों की हत्या हुई, ने राजद सरकार की कानून व्यवस्था की विफलता को स्पष्ट रूप से सामने लाया उस दौर में अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था और फिरौती के लिए अपहरण की घटनाएं विहार की पहचान बन गई थीं। लालू यादव के शासनकाल के दौरान उस सच्चाई को कौन भूल सकता है, जब उसी सरकार के एक मंत्री ने खुद को सुरक्षा की गुहार लगाई थी।

जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि इसके विपरीत नीतीश कुमार के नेतृत्व में विहार ने सुशासन को नई मिसाल कायम की है। पुलिस बल के आधुनिकीकरण फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई ने अपराध की दर को काफी हद तक नियंत्रित किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत नीतीश सरकार ने कई बड़े घोटालों की जांच कर दोषियों को सजा दिलाई है। एनसी आरबी के आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि नीतीश सरकार के कार्यकाल में बिहार में अपराध की दर में उल्लेखनीय कमी आई है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का यह दावा कि नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर है पूरी तरह तथ्यहीन और जनता को भ्रमित करने बाला है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार को जंगलराज के अंधेरे से निकालकर विकास और समृद्धि की राह पर ला खड़ा किया है। राजद के शासनकाल की अराजकता और भ्रष्टाचार की स्मृतियां आज भी बिहार की जनता के जेहन में ताजा है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार सुशासन, प्रगति और कानून व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जानी जाती है और बिहार को और अधिक सुरक्षित व समृद्ध बनाने के लिए कटिबद्ध है।