*बिहार में हरित ऊर्जा क्रांति: CM सम्राट चौधरी ने किया 'मुख्यमंत्री सोलर प्रोत्साहन योजना' का शुभारंभ*

*बिहार में हरित ऊर्जा क्रांति: CM सम्राट चौधरी ने किया ‘मुख्यमंत्री सोलर प्रोत्साहन योजना’ का शुभारंभ*

*पीएम सूर्य घर योजना: बिहार के 25 हजार लाभार्थियों को वित्तीय मदद, 3 KW प्लांट पर मिलेगी ₹98,000 तक सब्सिडी*

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#न्यूज़हाईलाइट्स:

👍योजना का भव्य शुभारंभ: पटना स्थित ऊर्जा ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा “मुख्यमंत्री सोलर प्रोत्साहन योजना” का औपचारिक उद्घाटन किया गया।

👍25,000 लाभार्थियों को मदद: ‘पीएम सूर्य घर योजना’ के तहत राज्य के 25,000 परिवारों को राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त वित्तीय सहायता हस्तांतरित की गई।

👍अधिकतम ₹98,000 अनुदान: केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त सहायता मिलाकर 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर संयंत्र पर लाभार्थियों को अधिकतम ₹98,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी।

👍जन-जागरूकता व जीविका का साथ: राज्यभर में सौर ऊर्जा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 9 ‘सोलर रथों’ को रवाना किया गया और जीविका समूह के सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर हुए।

👍कृषि क्षेत्र का पूर्ण सौरकरण: राज्य सरकार ने आगामी दो वर्षों के भीतर बिहार के सभी कृषि फीडरों को 100% सोलर ऊर्जा से संचालित करने का लक्ष्य तय किया है।

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रविंद्र कुमार,संपादक/पटना :: राज्य को स्वच्छ और आत्मनिर्भर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राजधानी पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित एक राज्यस्तरीय समारोह के दौरान मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने “मुख्यमंत्री सोलर प्रोत्साहन योजना” का विधिवत शुभारंभ किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ के अंतर्गत राज्य के 25,000 लाभार्थियों के बैंक खातों में राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली अतिरिक्त सब्सिडी राशि का सीधा हस्तांतरण (DBT) किया। योजना के वित्तीय प्रावधानों के अनुसार, 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने वाले उपभोक्ताओं को केंद्र और राज्य की सहायता मिलाकर कुल ₹98,000 तक का अनुदान प्राप्त होगा। इस पहल से आम नागरिकों पर बिजली बिल के बोझ में भारी कमी आएगी।

सौर ऊर्जा को जन-आंदोलन का रूप देने के लिए मुख्यमंत्री ने 9 विशेष ‘सोलर रथों’ को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया। ये रथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जाकर सौर ऊर्जा अपनाकर आत्मनिर्भर बनने का संदेश देंगे। इसके साथ ही, महिला सशक्तिकरण और जमीनी स्तर पर सौर योजनाओं के क्रियान्वयन को गति देने के लिए ‘जीविका’ संगठन के साथ एक रणनीतिक MoU हस्ताक्षरित किया गया।

पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के दीर्घकालिक लक्ष्यों पर प्रकाश डालते हुए राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया कि अगले दो वर्षों में बिहार के सभी कृषि फीडरों को 100% सोलर ऊर्जा आधारित प्रणाली पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए सस्ती और निर्बाध बिजली उपलब्ध हो सकेगी।

🌹*संपादकीय टिप्पणी*🌹

’मुख्यमंत्री सोलर प्रोत्साहन योजना’ और कृषि फीडरों के शत-प्रतिशत सौरकरण का संकल्प बिहार के ऊर्जा परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। केंद्र और राज्य सब्सिडी के मेल से ₹98,000 तक का वित्तीय संबल आम नागरिकों के लिए सौर ऊर्जा को आर्थिक रूप से सुलभ बनाएगा।

इस पूरी पहल में ‘जीविका’ को साझेदार बनाना योजना के जमीनी क्रियान्वयन और महिला सशक्तिकरण दोनों के लिहाज से एक दूरदर्शी निर्णय है। यदि दो वर्षों में कृषि फीडरों को पूरी तरह सोलर करने का लक्ष्य पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा होता है, तो यह न केवल राज्य के पारंपरिक बिजली ग्रिड पर दबाव कम करेगा, बल्कि बिहार को एक हरित एवं सतत विकास मॉडल (Green Energy Economy) के रूप में भी स्थापित करेगा।