*कागजी कानून और बेबस तंत्र: दुर्घटना के बाद सड़क पर बिखरी शराब ने उजागर की बिहार की 'समानांतर अर्थव्यवस्था'*

*’दरभंगा में पलटा शराब से लदा वाहन, बोतलें लूटने की मची होड़; बिहार में पूर्ण शराबबंदी के दावों की खुली पोल*

*रविन्द्र कुमार, संपादक,बिहार न्यूज़ 18 द्वारा विशेष विश्लेषण*

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#न्यूज़हाईलाइट्स:

👍सड़क हादसा और लूट: दरभंगा के पगड़ा चौक पर शराब से लदा वाहन दुर्घटनाग्रस्त; मदद के बजाय बोतलें लूटने के लिए उमड़ी भीड़।

👍सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल: राज्य में लागू ‘पूर्ण नशाबंदी’ के बावजूद सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर बिहार के अंदरूनी हिस्सों तक पहुँच रही शराब की बड़ी खेप।

👍संगठित अवैध तंत्र: शराबबंदी के नाम पर राज्य में खड़ा हुआ एक मजबूत समानांतर तंत्र (Parallel Economy), जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान और माफिया को भारी मुनाफा।

👍सामाजिक मानसिकता का संकट: हादसे के समय मानवीय संवेदना की जगह शराब लूटने की बेताबी समाज में गहराई से जमा मांग और लत की ओर इशारा करती है।

👍त्रिस्तरीय सुधार की मांग: केवल छोटे चालकों की गिरफ्तारी से इतर भ्रष्ट अधिकारियों की बर्खास्तगी, कड़े आपराधिक केस, सीमाओं पर जीपीएस/स्कैनर ट्रैकिंग और जन-आंदोलन की जरूरत।

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रविंद्र कुमार,संपादक/पटना/दरभंगा,18 सितंबर 2026 :: बिहार में लागू ‘पूर्ण शराबबंदी’ की जमीनी हकीकत एक बार फिर सवालों के घेरे में है। दरभंगा जिले के पगड़ा चौक क्षेत्र में हाल ही में शराब से लदे एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जो नजारा देखने को मिला, उसने प्रशासनिक दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। हादसे के बाद मौके पर पहुंची भीड़ में घायलों की मदद करने या मानवीय संवेदना दिखाने के बजाय शराब की बोतलें लूटने की होड़ मच गई।

यह घटना केवल एक सड़क दुर्घटना या भीड़ की अनुशासनहीनता नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था का नग्न प्रदर्शन है जहाँ कानून का खौफ लगभग समाप्त हो चुका है।

👍*सीमा सुरक्षा और पुलिस तंत्र पर उठे गंभीर सवाल*

राज्य में कई वर्षों से पूर्ण नशाबंदी लागू होने के बावजूद पड़ोसी राज्यों से सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता तय कर शराब से भरे बड़े-बड़े ट्रक और कंटेनर राज्य के दूर-दराज के जिलों तक बेधड़क पहुँच रहे हैं। यह घटना सीधे तौर पर सीमावर्ती चेकपोस्टों, उत्पाद विभाग की मुस्तैदी और स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती है।

👍*माफिया-प्रशासन गठजोड़ और समानांतर अर्थव्यवस्था*

जमीनी धरातल पर शराबबंदी की नीति ने एक संगठित और मजबूत अवैध नेटवर्क (समानांतर अर्थव्यवस्था) को जन्म दिया है। पुलिस और प्रशासनिक शह पर फल-फूल रहे इस अवैध कारोबार से जहाँ एक तरफ राज्य सरकार को अरबों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ शराब माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों की सांठगांठ से काली कमाई का खेल जारी है। सड़क पर बोतलें लूटती भीड़ यह भी दर्शाती है कि समाज में शराब की मांग और लत का स्तर आज भी चिंताजनक रूप से बरकरार है।

👍*नीति को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक कदम*

विशेषज्ञों और नागरिक समाज का मानना है कि केवल सरकारी फरमानों या छोटे-मोटे ड्राइवरों और मोहरों की गिरफ्तारी से शराबबंदी कभी सफल नहीं हो सकती। इसके लिए तुरंत कठोर कदम उठाने होंगे:====

👍भ्रष्ट तंत्र पर सीधी कार्रवाई: शराब की तस्करी में संलिप्त पाए जाने वाले पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर केवल निलंबन की लीपापोती न हो, बल्कि उनकी सेवा बर्खास्तगी और आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएं।

👍अत्याधुनिक तकनीकी निगरानी: राज्य की सभी सीमाओं पर हाई-टेक स्कैनर, जीपीएस ट्रैकिंग और पारदर्शी जांच व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू हो।

👍व्यापक सामाजिक चेतना: कानून को केवल पुलिस बल के सहारे चलाने के बजाय इसे एक व्यापक सामाजिक जन-आंदोलन का रूप दिया जाए, ताकि समाज से इसकी मांग को खत्म किया जा सके।

🌹*संपादकीय टिप्पणी*🌹

संपादकीय दृष्टिकोण: कानून बनाना और उसे धरातल पर लागू करना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। बिहार की शराबबंदी नीति इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे एक नेक नीयत से बनाया गया कानून, बिना मजबूत प्रशासनिक इच्छाशक्ति और कड़े प्रवर्तन के, एक समानांतर अवैध अर्थव्यवस्था का जरिया बन जाता है। दरभंगा की घटना केवल शराब की बोतलों की लूट नहीं, बल्कि कानून के प्रति आमजन के खोते डर का प्रतीक है। जब तक नीति-निर्माता निचले स्तर के भ्रष्टाचार पर नकेल नहीं कसेंगे और मांग (Demand) को समाप्त करने के लिए सामाजिक स्तर पर काम नहीं करेंगे, तब तक शराबबंदी का दावा हर हादसे के साथ सड़कों पर यूँ ही बिखरता रहेगा।