*बिहार में हड़ताली अफ़सरों पर गाज, सरकार का कड़ा रुख; 05 अधिकारियों के इस्तीफे मंजूर*

रविंद्र कुमार,संपादक/पटना/11मार्च 2026 :: बिहार में अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे राजस्व अधिकारियों (CO/RO) के खिलाफ राज्य सरकार ने सख्त तेवर अपना लिए हैं। एक ओर जहां राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने हड़ताल के बीच पांच अधिकारियों के इस्तीफे स्वीकार कर सेवामुक्त करने का बड़ा फैसला लिया है, वहीं विभागीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दोटूक चेतावनी जारी की है।

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*प्रमुख बिंदु (News Highlights)*

*पांच अधिकारियों की विदाई*: विभाग ने 3 महिला और 2 पुरुष अधिकारियों के त्यागपत्र स्वीकार कर लिए हैं। ये इस्तीफे जिलाधिकारियों की अनुशंसा पर बीते वर्ष की अलग-अलग तिथियों से प्रभावी माने गए हैं।

*हड़ताल पर सख्त रुख*: बिहार राजस्व सेवा के अधिकारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से राज्य में भूमि सर्वे और रिकॉर्ड का काम ठप है, जिसे देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।

*मंत्री की चेतावनी*: उपमुख्यमंत्री सह राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि जनहित के कार्यों में बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

*मिशन 2027*: सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि विशेष भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य हर हाल में दिसंबर 2027 तक पूरा किया जाएगा।

*समीक्षा बैठक*: प्रगति की जांच के लिए 13 मार्च को पटना में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई गई है।

*सेवामुक्त किए गए अधिकारियों की सूची:*

*नाम* *पूर्व पद* *स्थान प्रभावी तिथि*

*1.अंशु कुमार पूर्व सीओ, गोरौल (वैशाली) 19 दिसंबर 2025*

*2.राजन कुमार पूर्व RO, बिक्रमगंज (रोहतास) 26 जून 2025*

*3.शिवांगी पांडेय पूर्व RO, परसा (सारण) 7 मई 2025*

*4.अंकिता वर्मा पूर्व सीओ, राजपुर (रोहतास) 27 अगस्त 2024*

*5.स्मृति कुमारी पूर्व RO, हाजीपुर सदर 20 अगस्त 2025*

*क्या है सरकार का संदेश ?*

सरकार के इस कदम को हड़ताली अधिकारियों के लिए एक कड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। रिक्त पदों पर नए सिरे से व्यवस्था करने और लंबित कार्यों को गति देने के लिए विभाग अब आर-पार के मूड में है। 13 मार्च की बैठक में फील्ड स्तर पर आ रही बाधाओं और सर्वे की धीमी गति पर गाज गिर सकती है।