*वोटबैंक के नाम पर संसद और संविधान की मर्यादा को तार-तार करने में जुटा महागठबंधन* : *विजय कुमार सिन्हा*

*वक्फ बिल विरोध के नाम पर संसद और संविधान की अवमानना कर रहे तेजस्वी* : *विजय कुमार सिन्हा*

विजय सिंह /पटना 26 अक्टूबर 2025 :: बिहार के उपमुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव द्वारा सत्ता में आने पर वक्फ बिल फाड़कर कूड़ेदान में फेंकने की घोषणा पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है । उन्होंने कहा कि देश की संसद द्वारा पारित बिल फाड़ने की घोषणा करना तेजस्वी जी के अमर्यादित, असंसदीय और संविधान विरोधी आचरण को दिखाता है । जब विपक्ष में रह कर वे इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं तो सत्ता आने पर अराजकता और आतंक फैलाने के अलावा कुछ भी नहीं करेंगे ।

श्री सिन्हा ने आगे कहा कि राजद-कांग्रेस के चयनित तुष्टिकरण और जंगलराज की पराकाष्ठा के दौर में तेजस्वी यादव का लालन-पालन हुआ है । लिहाजा उनसे लोकतांत्रिक परिपाटी के ज्ञान और संसदीय मर्यादा की उम्मीद करना बेमानी है । पूरा देश इस बात से वाकिफ है कि वक्फ संशोधन बिल एक बहुप्रतीक्षित मांग और माननीय सुप्रीम कोर्ट के बार-बार निर्देशित करने पर देश की संसद द्वारा पारित हुआ है ।

श्री सिन्हा ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की NDA सरकार का स्पष्ट सिद्धांत है कि वोट बैंक के लिए हम कोई कानून नहीं लाएंगे क्योंकि कानून न्याय और लोगों के कल्याण के लिए होता है । यह तुष्टिकरण का माध्यम नहीं होना चाहिए । वक्फ संशोधन बिल में कहीं भी धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया गया है । इस बिल के माध्यम से जो बदलाव किए गए हैं वह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक प्रकृति के हैं ।

श्री सिन्हा ने कहा कि देश और राज्य की की जनता द्वारा बार-बार नकारे जा चुके राजद-कांग्रेस के लोग भ्रम और अराजकता की आग में देश को झोंकना चाहते हैं । तुष्टिकरण की मानसिकता से पोषित ये परिवारवादी चाहते हैं कि उनके जंगलराज में चलने वाली मिलीभगत की संस्कृति हमेशा चलती ही रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा । देश के लोगों को याद है कि साल 2013 में रातों-रात तुष्टीकरण की राजनीति को पोषित करने के लिए किस तरह वक्फ कानून को निरंकुशता वादी बना दिया गया था ।

जिसके कारण दिल्ली के सबसे महंगे इलाके में 120 से ज्यादा वीवीआईपी संपत्ति वक्फ को दे दी गई । 1913 से 2013 तक वक्फ बोर्ड की कुल भूमि 18 लाख एकड़ थी, जिसमें 2013 से 2025 तक और नई 21 लाख एकड़ भूमि बढ़ गई । हमारी NDA सरकार का साफतौर पर मानना है कि धार्मिक तुष्टिकरण के नाम पर सार्वजनिक संपत्तियों के लूट की छूट अब नहीं दी जा सकती.

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