*बिहार में रोजगार क्रांति: अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य, नीतीश सरकार की नई कार्ययोजना*

रविंद्र कुमार , संपादक/पटना/ 25 नवंबर 2025 :: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराना है। वर्ष 2020-25 के बीच सात निश्चय-2 के तहत 50 लाख युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दिए जाने का दावा करते हुए उन्होंने घोषणा की कि 2025 से 2030 के अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

नई सरकार के गठन के बाद उद्योगों को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए तेज़ी से काम शुरू कर दिया गया है। बिहार में प्रौद्योगिकी व सेवाधारित नवाचारों पर आधारित न्यू ऐज इकोनॉमी तैयार करने की दिशा में बड़े कदम उठाने की बात करते हुए सीएम ने बताया कि बिहार को ‘वैश्विक बैक-एंड हब’ और ‘ग्लोबल वर्कप्लेस’ के रूप में विकसित करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाएगी, जिसमें अग्रणी उद्यमियों, अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के सुझाव शामिल किए जाएंगे।

युवा आबादी को बिहार की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को पूर्वी भारत का नया टेक्नोलॉजी हब बनाया जाएगा। इसके लिए डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी स्थापित करने की तैयारी है।

साथ ही, उद्योगों का जाल बिछाने के लिए व्यापक औद्योगिक कार्ययोजना पर काम होगा।नीतीश कुमार ने बताया कि राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना और बंद पड़ी मिलों को चालू करने के लिए नीति तैयार की गई है। प्रमुख शहरों को बेहतर और सुंदर बनाने के साथ-साथ नई तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ‘बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन’ की स्थापना की जाएगी, जो शहरी विकास और आधुनिक प्रबंधन में अहम भूमिका निभाएगा।

इन सभी योजनाओं के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है, जो उद्योगों को प्रोत्साहन, रोजगार के अवसर बढ़ाने, नीतियों के क्रियान्वयन और अनुश्रवण का काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार में औद्योगीकरण की गति बढ़ी है और नई सरकार दोगुनी ताकत से बड़े पैमाने पर उद्योग लगाने को लेकर प्रतिबद्ध है।

उच्च गुणवत्ता वाली आधारभूत संरचना, बेहतर बिजली, जल प्रबंधन और कुशल मानव संसाधन के दम पर बिहार को तेज़ी से विकासशील राज्य बनाने का लक्ष्य दोहराया गया। उन्होंने विश्वास जताया कि “जो काम हम शुरू करते हैं, उसे पूरा करके दिखाते हैं” और रोजगार व औद्योगिक विकास के इस एजेंडे को धरातल पर उतारा जाएगा।