*सम्राट सरकार का 'Triple T' मॉडल: सरकार पारदर्शिता (Transparency), प्रौद्योगिकी (Technology) और विश्वास (Trust) के आधार पर सुशासन सुनिश्चित करेगी*

*बिहार में भ्रष्ट अफसरों और नेताओं पर ‘जीरो टॉलरेंस’: सीएम सम्राट चौधरी बोले–‘भ्रष्टाचार किया तो बेऊर फिक्स’*

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#न्यूज़हाईलाइट्स:

👍सख्त संदेश: मंत्री, विधायक से लेकर निचले स्तर के अधिकारियों तक, भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाने पर होगी कठोर कार्रवाई।

👍सीधी चेतावनी: ‘शॉर्टकट’ से संपत्ति बनाने वालों का ठिकाना अब ‘बेऊर जेल’ होगा।

👍अनोखी पहल: भ्रष्टाचारियों की जब्त की गई संपत्तियों में बिहार सरकार अब विद्यालय संचालित करेगी।

👍’Triple T’ मॉडल: सरकार पारदर्शिता (Transparency), प्रौद्योगिकी (Technology) और विश्वास (Trust) के आधार पर सुशासन सुनिश्चित करेगी।

👍जागरूकता अभियान: आने वाली पीढ़ी को भ्रष्टाचार के प्रति सचेत करने के लिए विद्यालयों में विशेष अभियान चलाया जाएगा।

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रविंद्र कुमार,संपादक/ पटना /04 जुलाई 2026 :: बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक कड़े लहजे में चेतावनी दी है कि सरकार में चाहे कोई मंत्री हो, विधायक हो या कोई उच्चाधिकारी—यदि आर्थिक अपराध या भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया गया, तो उसका स्थान ‘बेऊर जेल’ होगा।

👍*भ्रष्टाचार पर ‘जीरो टॉलरेंस’*

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। उन्होंने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो (SVU) और आर्थिक अपराध इकाई को भ्रष्टाचारियों की पहचान कर त्वरित और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि “सरकार में टॉप से लेकर बॉटम तक, यदि कोई भी भ्रष्टाचार में शामिल है, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।”

👍*भ्रष्ट संपत्तियों का सामाजिक उपयोग*

इस घोषणा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भ्रष्टाचारियों की जब्त की गई संपत्तियों को सरकार अब समाज के हित में उपयोग करेगी। सीएम ने कहा कि जिन भी भ्रष्ट तत्वों की संपत्तियां जब्त होंगी, वहां बिहार सरकार द्वारा विद्यालय खोले जाएंगे। यह निर्णय जनता को संदेश देने के लिए है कि भ्रष्टाचार से कमाई गई संपत्ति अंततः जनता के ही काम आएगी।

👍*’Triple T’ मॉडल से सुशासन*

राज्य के विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री ने ‘Triple T’ मॉडल—पारदर्शिता (Transparency), प्रौद्योगिकी (Technology) और विश्वास (Trust)—को अपनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि तकनीक के बेहतर इस्तेमाल से सरकारी कार्यों में पारदर्शिता आएगी, जिससे जनता का सरकार पर भरोसा और मजबूत होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा स्थापित सुशासन की नींव को आगे बढ़ाने का संकल्प भी दोहराया।

👍*सामाजिक मानसिकता पर प्रहार*

मुख्यमंत्री ने समाज में तेजी से बढ़ रही ‘शॉर्टकट’ से अमीर बनने की मानसिकता पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ईमानदारी और नैतिक मूल्य ही किसी समाज की वास्तविक पूंजी हैं। इस दिशा में स्कूली बच्चों के बीच भ्रष्टाचार विरोधी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि भविष्य की पीढ़ी को नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूक किया जा सके।

🌹*संपादकीय टिप्पणी*🌹

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की यह घोषणा बिहार की प्रशासनिक संस्कृति में एक बड़ा बदलाव लाने का प्रयास है। भ्रष्टाचार केवल एक कानूनी अपराध नहीं, बल्कि एक सामाजिक कैंसर है जो व्यवस्था की जड़ों को खोखला कर देता है। ‘भ्रष्ट संपत्तियों में स्कूल खोलने’ का निर्णय प्रतीकात्मक रूप से अत्यंत सशक्त है, क्योंकि यह ‘बुराई के स्थान पर ज्ञान’ के सृजन का संदेश देता है। हालांकि, किसी भी नीति की सफलता उसके क्रियान्वयन में निहित होती है। यदि निगरानी एजेंसियां बिना किसी राजनीतिक दबाव के इस “जीरो टॉलरेंस” नीति को धरातल पर उतारती हैं, तो यह बिहार को एक स्वच्छ और पारदर्शी राज्य बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा।

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